राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना - 2019
राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.17(15)/सह/2018/ दिनांक 19.12.2018 के जरिये राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 की घोषणा की गई। इसी क्रम में सहकारिता विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प.17(15)/सह/2018/पार्ट जयपुर, दिनांक 06.02.2019 के द्वारा राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 जारी की गई।
योजना के अनुसार अनावधिपार ऋण प्रकरणों में 30 नम्वबर 2018 को बकाया समस्त फसली ऋण में मूल राशि को माफ करने तथा अवधिपार ऋण प्रकरणों में 30 नम्वबर 2018 को बकाया समस्त मूल, ब्याज एवं शास्ति माफ किये जाने का प्रावधान है।
दिनांक 13.09.2019 तक 53,673 किसानों का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इनमे से 50,352 सदस्यों ने अपने आधार का प्रमाणिकरण करवा लिया है तथा 46177 सदस्यों के ऋण माफी पोर्टल पर प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये है। पोर्टल पर अपलोड कुल सदस्यों 53,673 की ऋण माफी राशि 348.81 करोड है।


राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018
पूर्व राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2018 के बिन्दु 51 व 52 के द्वारा राज्य के सहकारी बैकों से जुड़े किसानो के लिए ऋण माफी की घोषणा की गई। बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 19.04.2018 को राज्य सरकार द्वारा “ राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018” अनुमोदन कर जारी की गई। योजना के बिन्दु संख्या 5.1 के अनुसार सहकारी बैकों के लघु एवं सीमान्त कृषकों की ओर दिनांक 30.09.2017 को बकाया अवधिपार ऋण पर समस्त शास्तियाँ व ब्याज को माफ किये जाने का प्रावधान किया गया। बिन्दु संख्या 5.2 में लघु एवं सीमान्त कृषकों की ओर बकाया मूल अल्पकालीन फसली ऋण में से रूपये 50,000/- तक के कर्जे की एकबारीय माफ किये जाने का प्रावधान किया गया। योजना के बिन्दु संख्या 5.3 में अन्य कृषकों की ओर 30 सितम्बर 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण में से लघु काश्तकारों के लिये निर्धारित भू-जोत की सीमा के अनुपात में रूपये 50,000/- तक के कर्जे माफ किये जाने का प्रावधान किया गया। ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां,राजस्थान जयपुर द्वारा परिपत्र जारी किए गए। परिपत्र सं.8 संशोधित की अनुपालना में विभागीय निरीक्षक ऑडिट एवं आंतरिक अंकेक्षक द्वारा ऑडिट कार्य पूर्ण करवाया गया। परिपत्र सं.11 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में कुल 52,515 सदस्यों के राशि 22303.71 लाख के क्लेम तैयार कर शीर्ष बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए है।